Contract Employees Regular: उच्च न्यायालय द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से संबंधित नया फैसला सुनाया गया है जिसके अनुसार अब संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है संविदा कर्मचारियों के इस फैसले के अनुसार संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन एवं सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी इसके तहत केवल राजस्थान में सामान्य कर्मचारियों को नियमित करने के लंबे समय से चल रहे हैं मुद्दे पर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है इसके तहत 19 मार्च को जारी किया गया था जिसके अनुसार संजय कर्मचारियों के नियमित करने की उम्मीद बढ़ गई है।
हाई कोर्ट द्वारा अब जल्द राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा इसके अलावा सरकार ने उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नए निर्देश दिए गए थे इससे प्रभावित संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने से संबंधित फैसला है अब स्थाई कर्मचारी नियमित होने के बाद संविदा कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी।
संविदा कर्मचारियों होगे नियमित
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान में लिए गए फैसले के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा विशेष याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने चुनौती दी हैं एवं न्यायालय का मानना है कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाया जाएगा जिसमें स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सहायक होगा।
संविदा कर्मचारियों को नियमित करने से सरकार को विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना होगा क्योंकि इससे वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा एवं नियमित कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते देना होगा इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाने के लिए भी कई चुनौतियों का एवं विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना होगा सरकार द्वारा राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 की नीति का नया ढांचा तैयार किया गया है जिसमें संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियमित करके उन्हें परिवर्तित करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है।
रिक्त पद एवं कौनसे कर्मचारी नियमित
राजस्थान में इस समय संविदा कर्मचारियों के 62000 से अधिक पद रिक्त हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा 4 साल पहले 2022 के नियमों के अनुसार 122527 पद नए सृजीत किए गए हैं लेकिन उनके तहत केवल 60126 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वित्त मंत्री द्वारा नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं जिनको सख्ती से लागू नहीं किए जाने के कारण संविदा कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है जो राजस्थान में लगभग 748 कर्मचारी जिनका राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान की जाएगी।